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18/12/2014   कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता- नजीब जंग
 

दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास में शासन की भूमिका विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। । मुख्य सचिव, श्री दीपक मोहन स्पोलिया, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री कमर अहमद, सदस्य श्री इब्राहीम पतियानी, सदस्य, श्री हरविंदर सिंह सरना, शिक्षाविद, स्कूलों के प्रमुख,  सलाहकार समिति के सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रख्यात वक्ता डॉ सईदा हमीद (पूर्व सदस्य, योजना आयोग), श्री टी.के. ओमन (प्रो. जेएनयू), श्री पी एस कपूर (प्रो एवं पूर्व कुलपति) ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों को वयक्त किया।

       इस अवसर पर श्री जंग ने कहा कि कल्याणकारी योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजना समाज के सामाजिक आर्थिक विकास में शासन की सकारात्मक भूमिका को इंगित करता है। कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र होना चाहिए जिससे की अल्पसंख्यकों का विकास तेजी से हो सके। श्री जंग ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस तरह के और सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे राज्य तथा केन्द्र स्तर पर सरकार के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों से लोग अवगत हो सकें।

     दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री कमर अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में जोर दिया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण, किसी भी देश  के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए आवष्यक है। श्री अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यक के प्रति सरकार की याजनाओं के कार्यान्वयन से देष की विविधता में एकता को बल मिलेगा। सरकार ने सभी अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास को महत्व दिया है। आयोग अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैला कर उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर रहा है। जिसमें विशेष रूप से शिक्षा, कौशल विकास, और वित्तीय सहायता ऋण के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। ।

मुख्य सचिव श्री दीपक मोहन स्पोलिया ने कहा कि इस तरह के सेमिनार की आवष्यकता विभिन्न हितधारकों के बीच सषक्त प्रणाली के रुप में समस्याओं और कमियों की पहचान के लिए आवश्यक है। सरकार अल्पसंख्यकों का विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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