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18/12/2014   दिल्ली के रामलीला मैदान में नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का आज हुआ पहला बड़ा शो
 


इंडिया अनइंक के सभी घटकों व्यापारीट्रांसपोर्टट्रक ऑपरेटर्सलघु उद्यमीहॉकर्सस्वरोजगार एवं महिला उद्यमियों ने आज दिल्ली के ऐतिहासिकरामलीला मैदान से एक स्वर में आवाज़ बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया की भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर गति प्रदान करने के लिए अबसरकार को अपना ध्यान कॉर्पोरेट सेक्टर से हटकर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर पर केंद्रित करना चाहिए क्योंकि विगत लम्बे समय से नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर नेजी डी पी योगदानघरेलु उत्पादनिर्यात एवं रोजगार के क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं पीछे छोड़ा है ! रैली में देश भर से आये हजारों की संख्यां मेंलोगों ने कहा की आज़ादी से लेकर अब तक सदा नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की बेहद उपेक्षा की गयी है और अब सेक्टर के समवेत विकास में एक पहल करतेहुए सरकार को एक बोर्ड ऑफ़ इंटरनल ट्रेड का गठन करना चाहिए जो इस सेक्टर के सभी मुद्दों की देख रेख करे ! रैली का आयोजन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़आल इंडिया ट्रेडर्स (कैटएवं एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्माल बिज़नेस ने किया जिसकी अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्षश्री बी.सी.भरतिया ने की !

 

रैली ने एक स्वर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का आभार व्यक्त करते हुए कहा की गत 65 वर्षों में पहली बार किसी सरकारने नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अलग से एक वित्तीय ढांचा बनाने की घोषणा बजट में की है और जिसके लिए आई सी आई सी आई बैंक के चेयरमैन श्रीके.वी.कामथ की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगीकैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं एक्शन कमेटी केराष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने कहा की बैंक नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को वित्तीय क़र्ज़ देने में असफल हुए हैं क्योंकि अब तक इस सेक्टर केकेवल 4 % लोगों को ही बैंकों से क़र्ज़ मिल पाया है जबकि बचे 96 % लोग आज भी प्राइवेट मनी लेंडर या अन्य स्रोतों से क़र्ज़ लेने के लिए मजबूर है !इस सेक्टर के लिए अलग से एक वित्तीय ढांचा निश्चित रूप से इस सेक्टर की आर्थिक प्रगति को मजबूत करेगा और यह एक तरीके से  धनहीन को धनसंपन्न करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा !

 

रैली में दिल्ली को सीलिंग और तोड़ फोड़ से बचाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैय्या नायडू द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी कानून,2011 कीमियाद 2014 से बढ़ाकर 2017 तक करने के बिल को हाल ही 

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