मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 5,342 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। यह पूरे देश में सबसे अधिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये 11,000 सफाई कर्मचारियों को भी अब 4,848 की बजाये 8,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटियों में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक �जवाबदेही कानून� बनाने तथा अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा भी की।

महिला शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षित लडक़ी दो परिवारों को शिक्षित करती है। श्री हुड्डा ने स्कूल तथा कालेज आने-जाने के लिए छात्राओं को हरियाणा परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क में महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट देने की भी घोषणा की। इस पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ हाथ उठाकर अपनी खुशी का इज़हार किया।

श्री हुड्डा ने व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए फार्म-38 की अनिवार्यता पहली जनवरी, 2014 से हटाने की घोषणा की, जिससे उन्हें इंस्पैक्टर राज से छुटकारा मिल जायेगा। मुख्यमंत्री ने छोटे दुकानदारों को दुर्घटना - जैसे आग, बाढ़, इत्यादि से आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक कोष गठित करने की घोषणा की। ऐसे दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों तथा कमेटी एरिया में खाली पड़ी जगहों पर रेहड़ी बाजार विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्हें आकस्मिक नुकसान की स्थिति में भरपाई के लिए 2 लाख रुपये तक के बीमा का लाभ भी दिया जायेगा।

श्री हुड्डा ने किसानों, मजदूरों एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नई योजनाएं क्रियान्वित करने की घोषणा भी की। इनमें मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग चौपाल योजना जैसी अनूठी योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों को एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए सहकारी बैंकों से फसली ऋण तथा लम्बी अवधि के ऋणों के एकमुश्त समाधान करने के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत मूल राशि जमा करने पर कुल ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजा राशि 5,500 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों एवं खेतीहर मजदूरों की भलाई के लिए लागू की जाने वाली �मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना� के अन्तर्गत किसान एवं खेतीहर मजदूर की कार्य करते वक्त मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तथा विकलांग होने की स्थिति में 30 हजार से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार, �मुख्यमंत्री दूधारू पशु सुरक्षा योजना� के अन्तर्गत दूधारू पशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में  मालिक को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि �मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना� के अंतर्गत किसी भी श्रमिक की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तथा विकलांग होने की अवस्था में 50 हजार से एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

आम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 300 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 600 प्रकार की मुफ्त दवाईयां तथा मुफ्त चिकित्सा टेस्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने लम्बरदारों का मासिक मानदेय 1100 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, चौकीदारों का 2500 रुपये से 3500 रुपये, आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 5,000 से 7,500 रुपये, आंगनवाड़ी सहायक का 2,500 से 3,500 रुपये तथा मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का 3,250 से 4,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। इसके अलावा, मिड-डे-मील योजना में काम करने वाली कुक कम हैल्पर का मानदेय भी 1,150 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायक को मिलने वाला मानदेय देश में सबसे ज्यादा होगा।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र एवं अर्ध सैनिक बलों में हरियाणा के लोगों की भागीदारिता को देखते हुए किसी ऑपरेशन या आतंकरोधी कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता के साथ-साथ उनके आश्रितों को योग्यता अनुसार श्रेणी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर सरकारी नियुक्ति देने की घोषणा की। यह सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा।

उन्होंने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजना के तहत गुडग़ांव, फरीदाबाद तथा पंचकुला जैसे बड़े शहरों में 50 हजार आवासीय फ्लैट बनाने की घोषणा की। इसके अलावा, रक्षा कर्मियों को एक मकान तक हाऊस टैक्स से मुक्त रखा जायेगा।

श्री हुड्डा ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से एवं पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप कमजोर वर्ग कल्याण निगम के ऋणधारकों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत उनका पूरा ब्याज माफ हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 3,000 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों एवं कार्यालयों में समायोजित करने की घोषणा की।