संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेता श्री नरेंद्र मदान, श्री विजय पाल, श्री अतुल भार्गव, श्री देव राज बवेजा, श्री नरेश सांभर, श्री नरेश चावला, श्री सुशील गोयल, श्री सतेंद्र वाधवा, श्री मुरली मणि, श्री जे.पी.जिंदल, श्री सतेन्द्र जैन, श्री राजकुमार बिंदल, श्री सत्य भूषण जैन, श्री संजीव गुप्ता, श्री विनोद मिढ़ा आदि मौजूद थे !

वर्ष 1992 में सरकार द्वारा नेशनल हाउसिंग पालिसी लागू की गयी और मकान मालिकों ने भविष्य में हाउसिंग की बढ़ने वाली मांग को देखते हुए और उनसे लाभ कमाने की खातिर काफी संपत्तियां खरीदी ! वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में इस तथ्य का काफी जिक्र भी किया गया है ! दिल्ली किराया कानून 1995 के कुछ प्रावधानों से मकान मालिकों को संपत्तियां खाली करना आसान हो गया और इसीलिए उस समय दिल्ली के व्यापारियों और किरायेदारों ने इसका जबरदस्त विरोध किया. यह बेहद अजीब बात है की वर्ष 2008 तक किसी मकान मालिक की कोई वास्तविक जरूरत नहीं थी लेकिन वर्ष 2008 से अचानक मकान मालिकों की वास्तविक जरूरत पैदा हो गयी और उसके आधार पर किराये की दुकानों को खली कराने के मुकदमें दाखिल किये जाने लगे ! इस से साफ़ पता चलता है की संपत्ति की बढ़ती कीमतों को देख कर ही जमे जमाये दुकानदारों को उनकी दुकाओनों से बेदखल किया जा रहा है !

दिल्ली में लगातार आये दिन मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत के आधार पर किराये पर चल रही दुकानों को खाली करा रहे हैं ! व्यापारी नेताओं ने कहा की न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार वास्तविक जरूरत में दोनों पक्षों को प्रत्येक केस के आधार पर देखा जाना चाहिए ! एक तरफ़ा वास्तविक जरूरत का लाभ केवल मकान मालिकों को मिल रहा है इस से व्यापारियों के अधिकार का हनन हो रहा है ! वास्तविक जरूरत के आधार पर खाली हो रही दुकानों को अक्सर मकान मालिक बिल्डर से मिलकर नए काम्प्लेक्स में परिवर्तित कर या तो बेच रहे हैं या फिर दोबारा किराये पर दे रहे हैं, यह किसी वास्तविक जरूरत है ? व्यापारी नेताओं ने कहा की उच्चतम न्यायलय की एक 5 सदस्यीय पीठ ने ज्ञान देवी के मामले में व्यावसायिक और रिहायशी सम्पत्तियों के अंतर को मान्य किया था लेकिन दुकानदारों को दुकानों से बेदखल करने में मकान मालिक उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की अनदेखी कर रहे हैं !

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने कहा