मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुलिस को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की जांच शीघ्र पूरी करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

 उन्होंने गृह विभाग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर उत्पीड़न के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ विशेष कोर्ट गठित करने का मामला उठाने के निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लोगों के उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों पर गौर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह विश्लेषण एवं आकलन किया जाना चाहिए कि इस तरह के अत्याचार से पीडि़त व्यक्ति किसी दबाव के चलते मामले वापिस न लें।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पुलिस एवं जांच एजेंसियों को इस पर नजर रखनी चाहिए कि लोग इस अधिनियम का व्यक्तिगत शत्रुता के लिए उपयोग न करें, जिससे वास्तविक मामलों में कई बार न्याय नहीं मिल पाता।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सेवा की उपलब्धता बारे जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों पर सतर्कता समितियों की बैठक नियमा अनुसार करने के निर्देश दिए, वर्ष में इस तरह की चार बैठकें करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने लोगों में छुआछूत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सराहना की।

हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संघ की ऋण माफी संबंधी मांगों को रखा। उन्होंने ऊना में लापता दलित महिला से सम्बन्धित मामला उठाया तथा पुलिस से इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा।

आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चैधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडित, मुख्य संसदीय सचिव श्री नंद लाल, सासंद श्री वीरेन्द्र कश्यप, विधायक  श्री खूब राम, श्री किशोरी लाल व श्री मोहन लाल बराक्टा, मुख्य सचिव, श्री पी.मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री पी.सी. धीमान, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार, आईजी क्राइम सुश्री सतवंत अटवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति निगम के निदेशक श्री राज कुमार चानेना, अभियोजन विभाग के निदेशक श्री एम.एल. शर्मा, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री हरबंस सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।