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04/12/2014  
डायरेक्‍ट मार्केटिंग के मुद्दें पर चर्चा करेगी अंतर-मंत्रालयी समिति
 

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सीधे बिक्री के पूरे मामले पर चर्चा के लिए अंतर-मंत्रालय बैठक आयोजित की है क्‍योंकि इस क्षेत्र के बिजनेस मॉडल को उपभोक्‍ता के अनुकूल और बिल्‍कुल पारदर्शी बनाने की आवश्‍यकता है।

केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज सीधे बिक्री विषय पर फिक्‍की द्वारा आयोजित सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि उनका मंत्रालय डायरेक्‍ट मार्केटिंग क्षेत्र की मांग को गंभीरता से ले रहा है क्‍योंकि यह देखना है कि इस क्षेत्र के लिए विशेष नियामक या नियमों की आवश्‍यकता है या नहीं। 

उपभोक्‍ता मामले के मंत्री श्री पासवान ने सीधे बिक्री के विश्‍वसनीय बिजनेस मॉडल की आवश्‍यकता पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती आय, युवाओं की बड़ी संख्‍या और शहरीकरण ने उपभोक्‍ता उत्‍पादों की मांग में जबर्दस्‍त बढोत्‍तरी की है। सीधे बिक्री का व्‍यवसाय भारत और खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में तेजी से फल-फूल रहा है और उपभोक्‍ताओं के लिए एक अन्‍य तरह का बाजार है। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें पता है कि सीधे बिक्री वाली कंपनियों ने समय-समय पर विभिन्‍न बिजनेस मॉडल अपनाए हैं, लेकिन उनकी आड़ में रातों-रात बनने वाली कंपनियों ने इस उद्योग के सख्‍त नियमों के अभाव और जागरूकता की कमी के कारण देश के मासूम उपभोक्‍ताओं को ठगा भी है। इस अवसर पर, भारत में सीधे बिक्री क्षेत्र के विभिन्‍न पहलूओं पर फिक्‍की और केएमपीजी द्वारा किए गए एक अध्‍ययन को भी श्री पासवान ने जारी किया। 

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