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05/12/2014  
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना
 

भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्‍हें शिक्षा देने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की शुरूआत की। इसका उद्देश्‍य देश भर में जन अभियान के माध्‍यम से बदलती हुई सामाजिक मानसिकता को लक्ष्य करके और इस विषम विषय पर जागरूकता का निर्माण करते हुए बाल लिंग अनुपात में आ रही गिरावट का समाधान करना है। योजना का केंद्रित हस्‍तक्षेप नीची बाल लिंग औसत वाले 100 जिलों में विभिन्‍न क्षेत्रवार कार्रवाइयों पर होगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 100 जिलों के चयन/पहचान का तरीका/नियम निम्‍न प्रकार होगा- 
1. 23 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 918 की राष्‍ट्रीय औसत से कम वाले बाल लिंग औसत वाले 87 जिले चुने जाएंगे है।2. उन 8 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 87 जिले चुने जाएंगे। 918 से ऊपर परंतु गिरावट का रूझान दर्शा रहे 8 जिले चुने जाएंगे।3. उन 5 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बाल लिंग औसत राष्‍ट्रीय औसत 918 से अधिक और इसमें बढ़ोत्‍तरी का रूझान वाले 5 जिले चुने जाएंगे। इससे देश के अन्‍य भाग उनसे सीख ले सकें। 
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्‍याण मंत्रालय की एक संयुक्‍त पहल है। 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रवार हस्‍तक्षेपों में निम्‍नलिखित शामिल है- 
1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय : आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्‍था के पंजीकरण को प्रोत्‍साहित करना; भागीदारों को प्रशिक्षित करना; सामुदायिक लामबंदी और संवेदीकरण; लैंगिक चैंपियनों को शामिल करना; अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं और संस्‍थानों को मान्‍यता और पुरस्‍कार देना। 
2. स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय : गर्भधारण पूर्व और जन्‍मपूर्व जांच तकनीकों का निगरानी क्रियान्‍वयन कानून 1994; अस्‍पतालों में प्रसव को बढ़ोत्‍तरी; जन्‍म पंजीकरण; पीएनडीटी सेल को मजबूत करना; निगरानियों समितियों का गठन। 
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय: लड़कियों का सर्वजनीय पंजीकरण; ड्रॉप आउट दर में कमी लाना; विद्यालयों में लड़कियों के अनुरूप मानक बनाना; शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सख्‍ती से क्रियान्‍वयन करना; लड़कियों के लिए सुचारू शौचालयों का निर्माण। जब से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना हाल ही में जब से पारित हुई है, अभी तक इसीलिए राज्‍यों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने दी। 

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