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07/01/2015  
राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कौशलों के लिए ऋण संरचना और विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का अनुमोदन किया
 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कौशलों के लिए ऋण संरचना और महाविद्यालयों एवं राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में विकल्प आधारित ऋण प्रणाली को अपनाये जाने पर विचार-विमर्श के लिए 06 जनवरी, 2015 को उच्चतर/तकनीकी शिक्षा से संबद्ध सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की।

बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने की तथा इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्यमंत्रियों श्री उपेन्द्र कुशवाहा और प्रोफेसर (डॉ.) राम शंकर कथेरिया ने भाग लिया। शिक्षा में कौशलों के लिए ऋण संरचना का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किया गया। 

सभी राज्यों के मंत्रियों ने कौशलों के लिए ऋण संरचना और हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नया विकल्प आधारित ऋण प्रणाली दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया। सम्मेलन में इस बात पर सर्वसहमति थी कि कौशलों के लिए ऋण संरचना और विकल्प आधारित ऋण प्रणाली को लागू करना छात्रों की अपेक्षाओं तथा रोजगार जरूरतों को पूरी करने के लिए बदलाव लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक है। 

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मंत्रियों के केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों से निर्मित एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने के सुझाव को स्वीकार किया, जिससे कि कौशलों के लिए ऋण संरचना और विकल्प आधारित ऋण प्रणाली के क्रियान्वयन में अहम मुद्दों का निपटान किया जा सके। 

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