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02/04/2015  
शिक्षा नीति के लिए राज्‍यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों की बैठक
 

नर्इ शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया का मसौदा बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्‍यों के शिक्षा मंत्रियों और विद्यालय/उच्‍च शिक्षा सचिवों की बैठक का आयोजन किया गया।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्‍मृति इरानी ने बैठक में मुख्‍य संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 माह में सहयोगी केंद्र सरकार और न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन लागू कर मिली सफलता पर राज्‍यों के शिक्षा मंत्रियों को बधाई दी। बैठक का मुख्‍य उद्देश्‍य नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रक्रिया की शुरूआत और इस पर विभिन्‍न राज्‍यों के पक्ष, टिप्‍पणियां और सुझाव प्राप्‍त करना है। 

श्रीमती इरानी ने कहा कि शिक्षा नीति निर्माण के इतिहास में पहली बार हर नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है। विचार-विमर्श प्रक्रिया से जमीनी स्‍तर से लेकर राज्‍यों, क्षेत्रीय और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर भागीदार कर एक व्‍यापक नीति बनाई जाएगी जिसमें देश की आकांक्षाओं और आवश्‍यकताओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा। इसमें अंश धारकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के आवश्‍यकताओं का भी ध्‍यान रखा जाएगा जिनका लक्ष्‍य अपने बच्‍चों का एक बेहतर मानव और नागरिक बनाना है। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि बैठक खुले विचार-विमर्श के लिए है और यह सहयोगी संघवाद की ओर एक कदम है। बैठक में 22 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ शिक्षा सचिवों और वरिष्‍ठ अधिकारियों जिसमें राज्‍यों के सूचना अधिकारी (एसआईओ) भी शामिल हुए। 

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