मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जिन सड़क मार्गों को क्षति पहुंची है, उन सभी सड़कों की मुरम्मत का कार्य एक महीने की अवधि में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां कीर्तपुर-मनानी और परवाणु-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग फोर लेन परियोजना के लंबित मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कीर्तपुर-मनाली फोर लेन परियोजना का कार्य पूरा नहीं हो जाता भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण वर्तमान एनएच-21 का रखरखाव करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वे इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त धन राशि देने के लिए तैयार हैं और विभाग को इस पुराने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रखरखाव का कार्य करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि यह प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 का रखरखाव स्वयं करें।
भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने मांग की कि सड़क निर्माण के लिए सामग्री की ढुलाई और क्रशर स्थापित करने के लिए प्राधिकरण को अल्पावधि के परमिट जारी किए जाएं। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित जि़लों के उपायुक्त भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई की मध्यस्थता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर लेन परियोजना के अंतर्गत सड़क की चैड़ाई सभी जगह एक समान होनी चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को वन स्वीकृति अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त सहयोग देंगे।
उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं को प्राधिकरण पूरा करेगा और इस कार्य में तेज़ी लाने के लिए सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि मनाली के एक पुल को डब्बल लेन बनाया जाएगा और भारत सरकार के भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय शीघ्र ही इस पुल का कार्य आरंभ करने के लिए लोक निर्माण विभाग को धन राशि आबंटित करेगा।
मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन श्री वी.सी. फारका, प्रधान सचिव वित्त डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, प्रधान सचिव लोक निर्माण श्री नरेन्द्र चैहान, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार, शिमला के उपायुक्त श्री दिनेश मल्होत्रा, सोलन के उपायुक्त श्री मदन चैहान, बिलासपुर के उपायुक्त डॉ. अजय शर्मा और मंडी के उपायुक्त श्री संदीप कदम सहित भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।