मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में यूजीसी को मजबूत बनाने तथा इसके पुनर्गठन की अनुशंसा करने के लिए अनुभवी और विख्यात शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया था। डॉ. हरि गौतम की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट सचिव (उच्चतर शिक्षा) को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट की अभी मंत्रालय में जांच की जानी है। कुछ समाचार माध्यमों में छपी खबर कि यूजीसी को भंग किया जा रहा है, गलत और अवांछित है। समिति को विश्लेषण करने, समीक्षा करने तथा मंत्रालय को अनुशंसा करने के अधिकार दिये गए थे। मंत्रालय इसकी बारीकी से जांच करने के बाद इस पर अपनी राय बनाएगा। इस प्रकार, यूजीसी को भंग करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है और इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुशंसाओं को समझना तथा उसका विश्लेषण करना बाकी है। यूजीसी का गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था और इसे एकपक्षीय तरीके से भंग नहीं किया जा सकता।