हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश से संबंधित केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना को अस्वीकृत करने की मुख्यमंत्री से मांग की है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को इस संदर्भ में एक पत्र लिखकर संघ ने कहा है कि प्रस्तावित योजना राज्य के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के हितों के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। संघ ने कहा है कि यह योजना अधूरी और अस्पष्ट है जिससे न केवल अनियमितताएं पैदा होंगी बल्कि प्रदेश के अधिकतर अधिकारियों को हतोत्साहित व प्रभावित भी करेंगी।
संघ के अध्यक्ष डा. एम.पी सूद का कहना है कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत आई.ए.एस में प्रवेश के लिए आठ वर्ष के सेवाकाल के उपरांत राज्य की सिविल सेवाओं को राज्य की अन्य ग्रुप-ए सेवाओं के साथ संबद्ध करने का प्रावधान है। यह एक प्रतिकूल कदम होगा जिससे कनिष्ठ अधिकारियों को  वरीयता सूची से हटकर अकस्मात् लाभ मिल सकता है तथा सभी राज्य लोक सेवाओं को क्लब करने से राज्य सेवाआंे की प्रमुखता भी समाप्त होगी।
उन्होंने कहा कि जो रिक्तियां अभी केवल राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए हैं, उनके लिए ग्रुप-ए सेवाओं को राज्य प्रशासनिक सेवाआंे के साथ जोड़ने से आईएएस में प्रवेश के लिए राज्य सिविल सेवाओं का कोटा भी प्रभावित होगा। तमिलनाडू राज्य ने पहले ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया है।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के व्यापक हित में इस प्रस्तावित योजना को तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत किया जाए।