शनिवार देर रात तक चली परियोजना सलाहकार समिति भरमौर की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुऐ वन एवम मत्सय मन्त्री ठाकुर सिहं भरमौरी ने जन जातीय क्षेत्र मे किऐ जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा की और इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को 31.12.2014 तक पूरा करने के निर्देष दिये

बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी लक्ष्मीकान्त शर्मा ने कहा कि इस वर्ष के लिऐ आवांटित कुल वजट का 52% व्यय किया जा चुका है उन्होने वन मन्त्री को अश्वस्त करते हुऐ कहा कि सभी विभाग 31.12.014 तक अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे । बैठक में उप मण्डल के विकास से जुडे विभिन्न पहेलूओं पर गहन चर्चा के दौरान सभी विभागों के कार्य निरवहन प्रणाली पर वन एवम मत्सय मन्त्री ने सन्तोष प्रकट किया वन मंत्री ने कृपि विभाग को निर्देष दिए कि जनजातिय क्षेत्र में जैविक खेती को बढाया ताकि रसायनिक खादों का कम प्रयोग करने के लिये लोगों को प्रोतसाहित किया जाये ताकि रसायनिक खादों से स्वास्थ्य पर पडने वाले दुप्प्रभावों को कम किया जा सके। बैठक में उध्यान विभाग को निर्देष देते हुये कहा कि जनजातिय क्षेत्र भरमौर के बागवानों-किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाये जायें विषेपकर नई किस्म के अखरोट, सेब व अन्य फलदार पौधें तथा निचले क्षेत्रों में वातावरण के अनुसार अनार, चेरी, लिची आदि साथ ही इस क्षेत्र में पुप्प उत्पादन को बढावा दिया जाये। बैठक में सी0डी0पी0ओ0 को निर्देष दिये कि आंगनवाडी केन्द्रों का ओचक निरिक्षण करे ताकि बच्चो को मिलने वाला राषन की मात्रा व गुणवता की भी जांच की जा सके। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देष दिये कि उपमण्डल भरमौर में जो भी सिलाई सेंटर खोले जाने हैं उनको तुरन्त खोला जाये ताकि महिलाओं को सिलाई का पषिक्षण दिया जा सके। बैठक में 2015-16 के बजट प्रावधानों के लिए भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग को निर्देष दिये की भरमौर-गरिमा-तुन्दाह, मांदा, बन्नी तक मार्ग को भी षिघ्र पुरा किया जाये। इसके बाद वन एवं मत्स्य मंत्री ने साडा व लाडा की बैठक की अध्यक्षता भी करते हुये कहा कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें उन्होने सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देष दिये कि जिन कार्यों के लिये बजट दिया गया है उन विकास कार्यों का निरिक्षण भी किया जाये और कार्य की गुणवता का ध्यान रखा जाये यदि अनियमिततायें पाई जाती हैं तो उन विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।